ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ‘ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ’ (Analogue Paneer) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ **42%** ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਨੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 42% ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। Food Safety and Standards Act, 2006 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ (Input Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।