Prime Minister's Office (PMO) ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ FDI (Foreign Direct Investment) ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
PMO ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੀਵਿਊ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੰਬਾਕੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ FDI ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ITC, Godfrey Phillips ਅਤੇ VST Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ World Health Organisation ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ FDI ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (Unorganized Sector) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।