Nestlé India ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
Nestlé India ਦੇ CEO Philipp Navratil ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਹੁਣ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
Supreme Court ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Nestlé ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਨੂਡਲਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ) ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
FSSAI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ Nestlé ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ
Nestlé India ਦਾ P/E ਮਲਟੀਪਲ 74 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਕੋ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹1,450 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।