Nestlé ਦੇ ਗਲੋਬਲ CEO Philipp Navratil ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FSSAI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ FSSAI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **150** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
Nestlé ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FSSAI ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। CEO Philipp Navratil ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। FSSAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Nestlé India ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Nestlé India ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.72% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ₹1,453.70 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ:
- ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ: ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ।
- ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ (Compliance Cost): ਨਵੇਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।