National Restaurant Association of India (NRAI) ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ **150** ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ?
NRAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮਿੰਗ' (Naming and Shaming) ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FSSAI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ Domino's Pizza ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਚੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Andaz Delhi ਅਤੇ JW Marriott ਵਰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
- ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ Net Profit ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Supreme Court of India ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।