Kolkata ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ (Restaurants) ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (West Bengal Government) ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (Festivals) ਮੌਕੇ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
NRAI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Kolkata ਦੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ (Hospitality Sector) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ (Bars) ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New Year's Eve) ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ (Christmas Eve) ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ (Nightlife) ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Economic Activities) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (Tourism) ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (West Bengal Government) ਦੀ 2026 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਡਮੈਪ (Economic Roadmap) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ (Retail), ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ 24/7 ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 'ਚ NRAI ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (Licensing Processes) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ (Clubs), ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਲੌਂਜਾਂ (Lounges) ਲਈ ਕੰਪਲਾਈਂਸ (Compliance) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡਸਟਰੀ (Industry) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Challenges) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kolkata 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ (Regulations) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ Kolkata ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (KMC) ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ (Fire Safety) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੂਫਟੌਪ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (Rooftop Restaurants) ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (Hospitality Businesses) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion) ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ (Licensing) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ (Bureaucratic) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NRAI ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ (Excise Licenses) ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Time-bound System) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval) ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ (Outlets) 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (Financial Strain) ਘੱਟ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਲਣ (Commercial Fuel) ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ (Excise) ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ (Revenue Potential) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Review) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ (Policy Discussions) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Business Stakeholders) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (Shops and Establishments Act) 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ (Operational Scale) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।