ਕੇਰਲ ਦੇ Legal Metrology Department ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ Legal Metrology Department, Civil Supplies ਅਤੇ Food Safety ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੌਪਕਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Dynamic Pricing) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ (F&B) ਰੈਵੇਨਿਊ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ F&B ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ (Price Cap) ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।