ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (Transparent) ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ (Hybrid Taxation Model) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10-15% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ (Illicit Markets) ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀ (Distillery) ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Payment Processes) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ (Digital) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 15-25% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਟਿਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟੇਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Black Markets) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ (Fiscal Pressure) ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਾਬਿੰਗ (Industry Lobbying) ਅੰਤਿਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ (Feedback) ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ (Observers) ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (Regulatory Modernization) ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।