ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹਰ ਸਾਲ **15%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਮੇਗਾ-3 ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ-ਰੇਂਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਡ (ਚਾਰੇ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (third-party) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰਨ 'ਸ਼ੈੱਲ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ' ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਯੂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ 'ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ' (Quick-commerce) ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।