ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ EMI ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖੇਡ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਕਰਿੰਗ' (Price Anchoring) ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ MRP ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੇਲਜ਼ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
'No-Cost EMI' ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੌਕਸੀ
Ministry of Consumer Affairs ਹੁਣ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਜ਼' (Dark Patterns) ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ GMV ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ 'ਟੇਕ-ਰੇਟ' (Take-rate) ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।