ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। AC ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ (10% ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **15-16%** ਦੇ ਲਾਗਤ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। CII ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ AC ਦੀ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ 35% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਧਦੀ GDP ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ 30-35% ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
Voltas, Havells, Blue Star ਅਤੇ Whirlpool ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ LG, Samsung ਅਤੇ Daikin ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂਬਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'ਲੋਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।