Indian Malt Whisky Association ਅਤੇ Scotch Whisky Association ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। India-UK Free Trade Agreement ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ **150%** ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ **40%** ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਵਾਂ ਕਦਮ
Indian Malt Whisky Association (IMWA) ਅਤੇ Scotch Whisky Association (SWA) ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ mid-2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ India-UK Free Trade Agreement ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 150% ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 40% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਕਾਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੰਗ
United Spirits, Radico Khaitan, ਅਤੇ Allied Blenders and Distillers ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਕਾਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ (Pricing Power) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਅਮਲ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।