ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋ-ਕੋਸਟ EMI ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਛੋਟ (Deep Discounting) ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜੇਸ਼ਨ' (Premiumization) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਨੋ-ਕੋਸਟ EMI' ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Malabar Gold & Diamonds ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। CaratLane ਅਤੇ BlueStone Jewellery ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਕੋਸਟ' (Subvention costs) ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'ਵੈਲਿਊ ਗਰੋਥ' ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 'ਵਾਲਿਊਮ'। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।