ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **15%** ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ **7.74%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 7.74% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਚੇਨਾਂ 'ਮੈਨੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਕੋਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਬੋਝ
ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ FSSAI ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। Jubilant FoodWorks, Westlife Foodworld, Devyani International ਅਤੇ Sapphire Foods ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Sales Volume) ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।