ਭਾਰਤੀ ਐਡਿਬਲ ਆਇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ FY27 ਵਿੱਚ **10-12%** ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **10%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਐਡਿਬਲ ਆਇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10-12% ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੋਥ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 5-6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ 26.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ 3.4% ਤੋਂ 3.6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰ EBITDA ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨੂੰ ₹3,850 ਤੋਂ ₹3,950 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀਅਮ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।