ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ 2025 ਵਿੱਚ **₹6.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ₹6.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸਕੀ, ਜਿਨ (Gin) ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟਸ (Single Malts) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 'Prestige-and-above' ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
India-UK ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਅਸਰ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ India-UK ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਗੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ (Scotch Whisky) 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 150% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤੇ ਰਾਹਤ
ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ 'alcohol-in-beverage' ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
FSSAI ਦੀ ਸਖਤੀ
ਹੁਣ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਚਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।