ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਕ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ (Bulk Scotch Whisky) ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ **150%** ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ Diageo, Pernod Ricard ਅਤੇ Radico Khaitan ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ India-UK Free Trade Agreement (FTA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 150% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ 'ਤਿਆਰ ਸਕੌਚ' (Finished Scotch) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ' ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 150% ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Diageo, Pernod Ricard, Allied Blenders and Distillers ਅਤੇ Radico Khaitan ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਡਲ ਬਲਕ ਮਾਲਟ ਸਪਿਰਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ (Cost Structure) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।