Ministry of Consumer Affairs ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੈਜ (ਹਰਾ ਡੌਟ) ਜਾਂ ਨੌਨ-ਵੈਜ (ਲਾਲ/ਭੂਰਾ ਡੌਟ) ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ **21 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Legal Metrology (Packaged Commodities) Fourth Amendment Rules, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ (Personal Care) ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ Hindustan Unilever, Godrej Consumer Products, Dabur India, Colgate-Palmolive ਅਤੇ ITC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ Stock Keeping Units (SKUs) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ (Disposal) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।