1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'Dark Patterns' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸੈਲਫ-ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (Dark Patterns) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ' ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਚ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਪੌਂਸਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗਸ (Sponsored Listings) ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਰਜ 17.7 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29% ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। CCPA (Central Consumer Protection Authority) ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।