ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ **60% ਤੋਂ 70%** ਗਾਹਕ EMI ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ 60% ਤੋਂ 70% ਵਿਕਰੀ EMI ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਐਪਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'Double EMI' ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ (Cash) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਉਪਕਰਣ EMI 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ EMI ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'Double EMI Trap' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨ (Disposable Income) ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NBFCs ਅਤੇ ਲੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Tier II ਅਤੇ Tier III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ (Unsecured Loans) ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ 'ਆਰਗੈਨਿਕ' ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।