ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ **15 ਦਿਨਾਂ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **30 ਦਿਨ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟ (Import) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ Advance Authorisation Scheme ਜਾਂ Tariff Rate Quota ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ (Ex-mill) ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ (Retail) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
