ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਹਿਣੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਗੇਜ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ (subjective valuation) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹94,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਉਸਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $85-90 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਲਕੇ ਸੋਨੇ (lightweight gold), ਡੇਮੀ-ਫਾਈਨ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਲੈਬ-ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ (lab-grown diamonds) ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 8-10% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, UAE 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 0% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 9% GST ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (working capital) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ Titan ਅਤੇ Kalyan Jewellers ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (unorganized sector) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 12.5% ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (import duties) ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ: ਖਰੀਦਦਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਬੈਗੇਜ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੋਬਲ ਖਪਤਕਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੈਬ-ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।