ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ **₹23,522 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ **7%** ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਲਨੈਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। FY20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹16,776 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹23,522 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ 91 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਸੈਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ?
ਸੈਕਟਰ ਦਾ 61% ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਲਨੈਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ₹3,058 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 68% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ (Per-capita spending) ਮਹਿਜ਼ $2 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ $8 ਤੋਂ $12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੰਗ
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ SEBI ਜਾਂ IRDAI ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।