ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ (Palm, Soybean, Sunflower oil) 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ **4-9%** ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਵਰਗੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੇ 5.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੈਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 4-9% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ₹5 ਅਤੇ ₹10 ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਸ਼੍ਰਿੰਕਫਲੇਸ਼ਨ' (ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ? ਫਿਲਹਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Bikaji Foods ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਬੌਟਮ ਲਾਈਨ' (Net Profit) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। Britannia ਅਤੇ ITC ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Hindustan Unilever ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਿਊਮ ਗਰੋਥ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਚਤ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।