ਭਾਰਤੀ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ: ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev, Heineken, ਅਤੇ Carlsberg ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਚ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15-20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ (Alcoholic Drinks) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (Retail Prices) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ – ਜੋ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਦਾ 40% ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ (Spirits) ਲਈ ਲਗਭਗ 20% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Consumers) 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਗਜ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

Heineken, Anheuser-Busch InBev, Carlsberg, Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15% ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। Federation of European Business in India ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਰਸਿੰਗ (Sourcing) ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ 30% ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਬਾਅ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ (Import) ਕੀਤੀਆਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਮਾਹੌਲ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (Indian Rupee) ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ (Exchange Rate) ਲਗਭਗ 1 USD = 92.62 INR ਹੈ। ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੇਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤੀ ਬੇਵਰੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਲਚਕਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਊਰਜਾ-ਸघन ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (Availability) ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।