Packaged food ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Nestlé ਅਤੇ Britannia ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ FSSAI ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 'ਰੈੱਡ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ' ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। FSSAI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ' ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Nestlé India ਅਤੇ Britannia Industries ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। R&D ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ (Texture) ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Britannia ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।