FSSAI ਨੇ PepsiCo ਅਤੇ Monster Beverage 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ' ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ, ਟੌਰਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FSSAI ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ (Inventory) ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ 'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, PepsiCo ਕੋਲ 492 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰੀ-ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 12.6% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Red Bull ਅਤੇ Reliance Consumer ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।