FSSAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 'Red Warning' ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **10 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
FSSAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚਿੰਨ੍ਹ (Red Hexagonal Symbols) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਐਡਿਡ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ (Nutrients) ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
- ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਦ, ਘਿਓ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Nestle India, Britannia Industries, ITC, Hindustan Unilever, ਅਤੇ Tata Consumer Products ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ (Reformulation) ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।