FSSAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕਡ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਛੇਕੋਣੀ (Hexagonal) ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਜਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ICMR-NIN ਦੇ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ 'High Fat', 'High Sugar' ਜਾਂ 'High Salt' ਵਰਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਸਿਪੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। LocalCircles ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਾਲ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਵੋਲਯੂਮ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।