FSSAI ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕਡ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ICMR-NIN ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (Recipe Change) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ R&D ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਹੁਣ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ICMR ਅਤੇ NIN ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਾਈਟਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ FMCG ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨੈਕਸ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿੰਕ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ:
- ਰੀ-ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ: ਲਾਲ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ R&D ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ: ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਿਆਰੀ (Compliance Readiness) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।