FSSAI ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ (Non-dairy products) 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬਜ਼ੀ-ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 'Paneer' ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
FSSAI ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ-ਫੈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ 'Non-dairy' ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਡ ਪਨੀਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਲਗਭਗ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ (Unorganized) ਸੈਕਟਰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ Parag Milk Foods ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। Parag Milk Foods ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ 80 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।