ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ FSSAI ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮਸ (Health Claims) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
FSSAI ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ '100% ਨੈਚੁਰਲ' ਜਾਂ 'ਨੋ ਐਡਿਡ ਸ਼ੂਗਰ' ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Nestlé India, PepsiCo, Coca-Cola India, Mondelez India, ਅਤੇ Abbott India ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਲੇਬਲਿੰਗ (FoPNL)
FSSAI ਹੁਣ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ' ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ Supreme Court of India ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੀਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਖੰਡ/ਲੂਣ ਘਟਾਉਣ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Margins ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।