ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ FSSAI ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ (Warning Labels) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ **10 ਸਤੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
FSSAI ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੂਪਹੋਲ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਰ, ਸਾਸ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Nestle, Britannia, Tata Consumer ਅਤੇ Hindustan Unilever ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ (Reformulation), ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
- ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ: ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।