ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ FSSAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਜੀਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਪਾਲਣਾ ਖਰਚੇ (Compliance Costs) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
FSSAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹਾਈਜੀਨ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ Nestlé India, PepsiCo, Coca-Cola India, Mondelez ਅਤੇ Abbott India ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Domino's, McDonald's, KFC, Pizza Hut ਅਤੇ Costa Coffee ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Domino's ਦੇ ਕੁਝ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ 'ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ' ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ Supreme Court of India ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਸਖਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰੀ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ '100% ਕੁਦਰਤੀ' ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।