ਭਾਰਤੀ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **20%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ **25%** ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਰੇਜ਼ਿਨ' (resin) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 60% ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। FMCG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਤੋਂ 25% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਗ੍ਰਾਮੇਜ ਰਿਡਕਸ਼ਨ' (Grammage Reduction) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MRP ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Prataap Snacks ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਜੋਖਮ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ (Demand) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਗ੍ਰੌਸ ਮਾਰਜਿਨ' 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।