FMCG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ **10%** ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ FSSAI ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ FMCG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ AuthBridge ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.8% ਬਿਨੈਕਾਰ FSSAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
FSSAI ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ (Product Recall) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 8% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ PAN ਕਾਰਡ ਅਤੇ GST ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਜਦਕਿ 4.5% ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ GST ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ 'ਟਰੇਡ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਫਰਾਡ' ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
AICPDF ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.5% ਤੋਂ 5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।