ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ **2%** CSR ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'Companies Act' ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ CSR ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 2% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ
ITC ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ CSR ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Varun Beverages ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ
Hindustan Unilever ਦਾ 'Project Shakti' ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। Procter & Gamble ਅਤੇ Godrej Consumer Products ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ
Britannia ਅਤੇ Nestlé India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਨੂੰ 'Wellness' ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਚਾਅ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 'Greenwashing' ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।