ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (Retail Prices) ਘਟਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ **3-4%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ 16.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 11% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 16.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 35.75% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30.25% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਫ 1% ਤੋਂ 1.5% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। Emami Agrotech ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਮਾਲ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ 3-4% ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। Emami Agrotech ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਸਨੈਕਸ, ਚਾਕਲੇਟ ਸਪ੍ਰੈਡ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜੋਖਮ (Risks) ਵੀ ਸਮਝੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।