ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੂਡ ਪਾਮ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ **5%** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਮ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।\n\n### ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### ਸਨੈਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nBikaji Foods International ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਤਲਣ (frying) ਲਈ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।\n\n### ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ\n\nਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।