Delhi High Court ਨੇ PepsiCo ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਓ ਸਾਂਬਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ।
FSSAI ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਿਸ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ' ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 12.6% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। PepsiCo ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Monster Energy, Reliance Consumer Products ਅਤੇ Red Bull ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ' ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।