Delhi High Court ਨੇ FSSAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Reliance Consumer Products ਆਪਣੇ Campa ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ 'Energy Drink' ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਦੇ ਖਿਲਾਫ Reliance Consumer Products ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ Campa ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ 'Energy Drink' ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਾਈ-ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Reliance ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ Reliance ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ 16.8 ਕਰੋੜ ਕੈਨ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 76 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ Reliance ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਕੈਫੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। PepsiCo, Monster Beverage ਅਤੇ Red Bull ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।