Delhi Excise Department ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ Scotch Whisky ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **10-15%** ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ-UK ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ **150%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **75%** ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ Excise Policy ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 150% ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 75% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ Scotch ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10-15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Excise Policy ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਈ Excise Commissioner ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧੇ ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।