ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜ Amazon, Flipkart ਅਤੇ JioMart ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ 'Herbicide' ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ।
CCPA ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Amazon ਅਤੇ Flipkart ਨੂੰ ₹10-10 ਲੱਖ ਜਦਕਿ JioMart ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ 'Cyclosinone Herbicide' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Union Ministry of Agriculture ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ 'Insecticides Act 1968' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ Amazon ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ?
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'Intermediary' (ਵਿਚੋਲੇ) ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ CCPA ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ 'Gross Negligence' (ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ) ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 'Compliance' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।