ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 41 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 41 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, CCPA ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ-ਪੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। CCPA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਸ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (POS) ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ CCPA ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਹਕ ਲੇਵੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। CCPA ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 41 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।