All-India Food Processors' Association (AIFPA) ਨੇ FSSAI ਦੇ ਨਵੇਂ 'per 100g' ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'per-serving' ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। All-India Food Processors' Association (AIFPA), ਜੋ ਕਿ Nestle, ITC ਅਤੇ Coca-Cola ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ FSSAI ਦੇ 'ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਲੇਬਲਿੰਗ' (FOPL) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹੈ। FSSAI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'per 100-gram' ਜਾਂ 'per 100-ml' ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ 'per-serving' ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤ ਦੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ FSSAI ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ (MSMEs) 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।