Anheuser-Busch InBev ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ **$30 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲਗਭਗ **$400 ਮਿਲੀਅਨ** ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
Anheuser-Busch InBev ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਬੀਵਰੇਜਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (TGBCL) ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ (Monopoly) ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ United Breweries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (Bad Debt) ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।