ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੇ **$392** ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ **₹2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੇਲ
ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮਈ ਦੇ $947 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਪੀਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਮਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਰਬੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, DAP (Diammonium Phosphate) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ $906 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ (Sulphur) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Bottom line) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।