USDA ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **2026** ਲਈ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ **24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ (bales)** ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ **26.2 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ** ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ **31 ਅਕਤੂਬਰ** ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
United States Department of Agriculture (USDA) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2026/27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 60% ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 464 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 26.2 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Production) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।