ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। US Treasury ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 300,000 ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 500,000 ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'Energy Ceasefire' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਡੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, Brent crude ਅਤੇ WTI ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡੀਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।