ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (US Treasury Department) ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ (stabilize) ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ crude oil ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $1.54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ (2 million) ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
US Treasury Department ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟ 16 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ (geopolitical risks) ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਚੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ (2.5 million) ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।